DCPS योजना

DCPS योजने विषयी माहिती

आपले अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मित्रांना DCPS या पेन्शन योजने विषयी सविस्तर माहिती नाही. DCPS या पेन्शन योजने विषयी अनेक समज गैरसमज पसरलेले आहेत. तेंव्हा या योजने विषयी माहिती देण्याचा एक छोटासा प्रयत्न करत आहे.

काय आहे अंशदान निवृत्ती वेतन?

१ जानेवारी २००४ मध्ये केंद्राने लागू केलेली ही योजना कसलीच सक्ती नसतानाही महाराष्ट्र शासनाने ३१/१०/२००५ च्या वित्त विभागाच्या पत्राव्दारे महाराष्ट्र प्रदेशातील तमाम कर्मचाऱ्यांना लागू केलेली ही अंशदान निवृत्ती वेतन योजना म्हणजेच म रा नागरी सेवा निवृत्ती अधिनियम २००५.

ही योजना दोन स्तरावर कार्य करते.

स्तर: १

१) कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातुन १० टक्के रक्कम कपात केली जाईल. (ग्रेड पे+बेसिक पे+महागाई भत्ता)

२) त्यात तेवढ़ाच वाटा नियोक्त्याचा (शासनाचा) असेल.

३) समग्र रकमेवर (२0%) ई पी एफ दरानुसार व्याजाची आकारनी केली जाईल.

४) निवृत्ति नंतर समग्र रकमेच्या ४०% रकम शासनाद्वारा नियुक्त कंपन्यामध्ये शेअर्सच्या रुपात गुंतविली जाईल.

५) ६0% रक्कम कर्मचाऱ्यांना निवृत्ति नंतर प्रत्यक्ष टप्या-टप्याने दिली जाईल.

स्तर: २

१) हयात कर्मचाऱ्यांना हवी तेवढी रक्कम स्वेच्छेने गुंतविता येईल.

२) gpf प्रणाली नुसार रकमेवर व्याज आकारले जाईल.

३) कसलाही वाटा जमा करने ह्यात बंधनकारक नाही.

४) केव्हाही रकम काढून घेण्याचे स्वातंत्रय कर्मचाऱ्यास आहे.

५) गुंतवनुकी साठी कर्मचाऱ्यांना सक्ती नाही.

६)  नकद स्वरुपात प्राप्त न होवु शकना-या रकमा (वेतन आयोगाचे लाभाचे टप्पे) स्तर 2 मध्ये जमा करण्यात येतील.

अटी:

१) स्तर एक मध्ये गुंतवणूक सर्वांना बंधन कारक असेल.

२) ह्या योजनेतुन कर्मचाऱ्यांना बाहेर पडता येणार नाही.

३) मधेच योजनेतुन बाहेर पडल्यास तद़नंतर शासनाद्वारा निहित लाभ कर्मचाऱ्यांना देय असणार नाही.

४) निवेशकाच्या हिस्स्यामधे जो पर्यन्त नियोक्तयाचा हिस्सा जमा होणार नाही, तो पर्यन्त व्याजाची आकारनी होणार नाही.

तोटे:

ह्या योजनेचा धारक असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना

१) निश्चित आर्थिक हमी देणारे निवृत्ती वेतन नाही. (वेतन आयोगअथवा महागाई भत्याचे निवृत्ती वेतनाला जुळनारे लाभ)

२) अंशदान आणि उपदानाचा लाभ नाही. (सध्य स्थितीत १० लाखाचे नुकसान)

३) gpf सारखी लाभाची कोणतीही यंत्रणा नाही.

४) कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळणार नाही. (जुन्या पेंशन धारकांना मृत्युपश्च्यात पत्नीला, पत्नी नसेल तर २४ वर्षा पर्यंतच्या अविवाहित मुलींना, अपंग मुलांना आजन्म निवृत्ति वेतनाची सोय आहे.)

५) अनुकंपा तत्वावर नौकरीत आरक्षण नाही.

६) शेअर्स मधिल ४०% रक्कम केव्हा परत होणार याची स्पष्टता नाही.

७) ६0% रकमेच्या देयतेचे स्वरूप स्पष्ट नाही.

८) सेवारत कर्मचाऱ्यांचा मृत्यु झाल्यासही कुटुंबास निवृत्ति वेतन नाही.

९) वरकरनी हे निवृत्ति वेतन वाटत असले तरी हे निवृत्ति वेतन नसुन तो फक्त Policy Plan आहे.

१०) खाजगी पॉलिसी मंडळाच्या निवृत्ति वेतनाच्या  योजनेत गुंतवणूक केल्यास ह्यापेक्षा जास्त लाभ पदरी पडतो.

११) ह्या योजनेत निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सन्मान व संरक्षण प्राप्त करुण देण्याच्या कल्याणकारी धोरनापासून सरकार पळ काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

१२) निवृत्ति वेतन देण्यास कंपन्या बांधिल असून वेतनाचे स्वरुप अस्थिर अन दोलायमान असणाऱ्या शेअर्स अंकावर आधारित असेल.

१३) ह्या योजनेत शासनाद्वारा फक्त १०% रक्कम जमा केली जाते. म्हणजेच सेवारत असताना शासना कडून प्राप्त होणारी ३ ते ५ हजाराची शुद्र रक्कम म्हणजे निवृत्ति वेतन असु शकत नाही.

१४) शेअर्स गुंतविन्याचे स्वातंत्रही कर्मचाऱ्यांना नाही.

संदर्भ : महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन